ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ (Waiver) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ (Hormuz Strait) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਸੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ (30 ਮਿਲੀਅਨ) ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ: ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਵੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
